नेपालगन्ज ।
अपराध नियन्त्रणका नाममा करोडौँ खर्च भइरहँदा पनि नेपालमा अपराध घट्नुको साटो बढ्दै गएको छ। त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण बनेको छ नेपालगन्ज कारागार, जहाँ कैदीबन्दीहरू क्षमताभन्दा दोब्बर संख्यामा अमानवीय अवस्थाबीच बस्न बाध्य छन्।
विक्रम संवत् २००० सालमा स्थापना भएको जिर्ण कारागारको क्षमता ३५० जना भए पनि हाल ८२० जना कैदीबन्दी राखिएका छन्। जसमध्ये ४३६ जना कैदी र ३८३ जना थुनुवा छन्। जुनसुकै बेला भत्किन सक्ने भवनमा बस्नुपर्दा कैदीहरूले तोकिएको सजायभन्दा बढी पीडा भोगिरहेको गुनासो गरेका छन्।
“हामी अपराधी हौँ, सजाय स्वीकार छ। तर मानवअधिकार खोई?” कैदीहरूको एउटै प्रश्न छ।
कारागार प्रशासनका अनुसार माथिल्लो निकायको निर्देशनले क्षमताभन्दा बढी कैदी राख्न बाध्य हुनुपरेको हो।
नेपालगन्ज कारागार मात्र होइन, देशभरका कारागारहरूमा यस्तै अवस्था रहेको छ। सेवा सुविधा कागजमै सीमित हुँदा कैदीहरूको बासस्थान र जीवनस्तर दयनीय बनेको छ।
प्रश्न उस्तै छ— सरकार कहिले क्षमता अनुसार कारागार, र मानवअधिकार अनुसार व्यवहार सुनिश्चित गर्छ?
