काठमाडौं। डोल्पा जिल्लामा अस्तित्वमै नभएको विद्यालयको भवन निर्माणका नाममा झुट्टा तथा नक्कली कागजात तयार गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतले चार जनालाई दोषी ठहर गरेको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यद्वय डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले डोल्पा जिल्लामा दुर्गा प्राथमिक विद्यालयको नाममा भवन निर्माण गरिएको भन्दै मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको हो। उक्त विद्यालय डोल्पामा अस्तित्वमै नरहेको अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ।
दोषी ठहर हुनेमा तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, डोल्पाका कार्यालय प्रमुख रविचन्द्र पञ्जीयार, लेखापाल मनिराम कुर्मी, उपभोक्ता समिति अध्यक्ष नन्दसिंह बुढा र कोषाध्यक्ष संगीता बुढा रहेका छन्। अदालतले उनीहरूलाई जनही एक लाख ९० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा एक वर्ष छ महिना कैद सजाय सुनाएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्यालय भवन निर्माणको नाममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै २०८२ असार १८ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अदालतले फैसलाको पूर्ण पाठ तयार हुन समय लाग्ने जनाउँदै संक्षिप्त फैसला सार्वजनिक गरेको हो।
मुद्दाका क्रममा उपभोक्ता समिति गठन गरी डोल्पा जिल्लाको साविक दुनै गाउँ विकास समिति वडा नम्बर २ र ३ मा दुर्गा प्राथमिक विद्यालय पिप्लाको दुई कोठे भवन निर्माण भएको भनी शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयबाट विनियोजित ७ लाख ६० हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएको पाइएको थियो।
तर अदालतमा प्रतिवादीहरूले उक्त वडामा दुर्गा प्राथमिक विद्यालय नामको विद्यालय नै नभएको र सो रकम लालीगुराँस आधारभूत विद्यालयको भवन निर्माणमा खर्च गरिएको दाबी गरेका थिए। यद्यपि, उक्त विद्यालयबाट प्राप्त तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक पुस्तिकामा भवन निर्माणसम्बन्धी कुनै निर्णय नभएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
अदालतले अस्तित्वमै नभएको विद्यालयको नाममा भवन निर्माण भएको भनी झुट्टा तथा नक्कली कागजात तयार गरी मिलेमतोमा सरकारी रकम हिनामिना गरिएको ठहर गरेको छ।