काठमाडौँ । नेपालको वर्तमान राजनीतिक बहसमा जन–जी (Gen-Z) पुस्ताको आवाज झन् प्रखर बन्दै गएको छ। यही क्रममा जन–जी अभियन्ता मिराज ढुंगाले राष्ट्रिय रूपमा प्रभावशाली व्यक्तित्वहरू रवि लामिछाने, कुलमान घिसिङ र बालेन शाहलाई लक्षित गर्दै आगामी निर्वाचन, संविधान संशोधन र राजनीतिक निकासबारे गम्भीर प्रश्न तथा प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
ढुंगाले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका प्रश्नहरूमा निर्वाचन प्रणालीको प्रभावकारिता, समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग, जनआन्दोलनको मागअनुसार संविधान संशोधन सम्भव छ कि छैन, र राजनीतिक एकताको दिगोपन जस्ता विषय समेटिएका छन्।

रास्वपाको सिट संख्या र संविधान संशोधनप्रति प्रश्न
ढुंगाले विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई पार्टीको वास्तविक राजनीतिक आधारबारे प्रश्न गरेका छन्।
उनका अनुसार, पहिलो निर्वाचनमा २१ सिट जितेको पार्टीले आगामी निर्वाचनमा १८४ सिट (दुई तिहाइ बहुमत) प्राप्त गर्न सक्ने आधार के हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ।
उनले निर्वाचनपछि जनआन्दोलनको चाहनाअनुसार संविधान संशोधन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा समेत रवि लामिछानेलाई जवाफ दिन आग्रह गरेका छन्।

समानुपातिक प्रणालीप्रति असन्तुष्टि
ढुंगाले हाल सार्वजनिक भएको समानुपातिक सूचीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भनेका छन् कि,
“समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग विगतदेखि हुँदै आएको छ। रास्वपाले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिएको देखियो भने परिवर्तन कसरी सम्भव हुन्छ ?”
उनका अनुसार, यही निर्वाचन प्रणालीबाट देशले चाहेको संरचनागत परिवर्तन सम्भव छैन।

राष्ट्रिय सभा र संगठनात्मक सीमाबारे चिन्ता
संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सभा अनिवार्य हुने उल्लेख गर्दै ढुंगाले अहिले रास्वपाको त्यहाँ एक जना पनि प्रतिनिधि नरहेको तथ्य औँल्याएका छन्।
साथै, सहरी क्षेत्रमा पार्टीको संगठन विस्तार भए पनि दुर्गम गाउँसम्म प्रभाव नपुगेको कारण आगामी ५–१० वर्षमा ठोस परिवर्तन सम्भव नदेखिएको उनको निष्कर्ष छ।

नागरिक सरकारको प्रस्ताव
ढुंगाले वैकल्पिक राजनीतिक निकासको रूपमा ‘नागरिक सरकार’ गठनको प्रस्ताव समेत अघि सारेका छन्।
उनका अनुसार, जनयुद्धपछिको प्रक्रियाजस्तै सडक, संसद र नागरिकको संयुक्त दबाबबाट संविधान संशोधन गरी त्यसपछि मात्र निर्वाचनमा जानु नै देशले न्याय पाउने पक्का बाटो हुन सक्छ।

एकताको स्थायित्वमाथि प्रश्न
उनले रवि, कुलमान र बालेनबीचको एकता विचार र दृष्टिकोण मिलेर बनेको हो कि चुनावी हतारको परिणाम हो भन्ने प्रश्न पनि उठाएका छन्।
यदि यस्तो एकता निर्वाचनपछि टुट्ने हो भने जनता “घरको न घाटको” हुने चेतावनी समेत दिएका छन्।

स्पष्ट रोडम्यापको माग
ढुंगाले अन्त्यमा चुनौतीपूर्ण प्रस्ताव राख्दै भनेका छन्—
“यदि तपाईंहरूले संविधान संशोधन सम्भव हुने स्पष्ट आधार देखाउन सक्नुहुन्छ भने, म सबै कुरा छाडेर तपाईंहरूको चुनावी सहयोगमा लाग्छु। तर आधार छैन भने, निर्वाचन पद्धतिको विकासबिना आशा नराखौँ। आउनुस्, सँगै नागरिक सरकार बनाऔँ र संविधान संशोधनपछि मात्र निर्वाचनमा जाऔँ।”