काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मा सर्वोच्च अदालत का प्रमुख पदाधिकारीहरूविरुद्ध कारबाही माग गर्दै उजुरी दर्ता भएको छ। संसद् पुनःस्थापनासम्बन्धी रिट निवेदनमा सुनुवाइका लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा हुँदाहुँदै पनि नियतवश पेशी नतोकेको आरोपसहित उजुरी परेको हो। सिन्धुलीका वकिल युवराज सफलले प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेल लगायत पदाधिकारीहरूले “संवैधानिक रूपमा ठगी गरेको” आरोप लगाएका छन्। अख्तियारमा दर्ता नम्बर ०४६३०५ मा परेको उजुरीमा सम्बन्धित पदाधिकारीमाथि हदैसम्मको कारबाहीको माग गरिएको छ। सफलका अनुसार २०७९ सालमा निर्वाचनमार्फत स्थापित प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर गरिएको रिटमा न्याय दिन अस्वीकार गरिएको कार्य सुशासनविरुद्धको कदम हो। उनले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाई गत असोज २९ गते रिट दायर गरेका थिए। रिटमा पहिलोपटक कार्तिक १२ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ भई विपक्षीहरूलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरिएको थियो। त्यसपछि मंसिर ४ र २२, पौष १८ र २८, माघ ६, १३ र २८ तथा फागुन ८ र फागुन २२ गते साधारण तारेख दिइएको भन्दै उनले मुद्दालाई जानाजानी लम्ब्याइएको आरोप लगाएका छन्। उजुरीमा सर्वोच्च अदालत सञ्चालन नियमावलीअनुसार मुद्दाको सबै अंग पुगेपछि पेशी तोकी सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि सो दायित्व निर्वाह नगरेको उल्लेख छ। प्रधानन्यायाधीश राउत, मुख्य रजिस्ट्रार पौडेल, रजिस्ट्रारद्वय भद्रकाली पोखरेल र मानबहादुर कार्की तथा सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको दाबी गरिएको छ। रिट दर्ताका क्रममा पाँच हजार रुपैयाँ शुल्क लिइए पनि पेशी नतोकेको, नतोकिनुको कारणसमेत लिखित रूपमा नदिएको र सुनुवाइको सुनिश्चितता नगरेको आरोप उजुरीमा समावेश छ। सफलले “गर्छु भनेको काम नगर्नु गम्भीर ठगीजन्य कसुर हो” भन्दै चुनावको भोलिपल्ट साधारण तारेख दिई मुद्दालाई निस्तेज बनाइएको दाबी गरेका छन्। रिट दर्तावापत तिरेको रकम फिर्ता नपाएको उल्लेख गर्दै उनले रिटसम्बन्धी सम्पूर्ण फाइल अख्तियारमा झिकाई छानबिन गरी सम्बन्धित पदाधिकारीमाथि कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्।