काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा सञ्चालन भइरहेका अवैध क्रसर उद्योगबारे उजुरी परेपछि गृह मन्त्रालयले आवश्यक कारबाही गर्न प्रहरी र प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ।
‘द काउन्सिल अफ जेनजी लुम्बिनी’ले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई सम्बोधन गर्दै अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेको भन्दै उजुरी दिएको थियो। काउन्सिलका अनुसार पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, रुकुम पूर्व, रोल्पा, नवलपरासी पश्चिम, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियामा यस्ता उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन्।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गत शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाले उक्त उजुरीमाथि आवश्यक कारबाही गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरेको जनाएको छ।
गृहमन्त्री गुरुङलाई बोधार्थ पठाइएको पत्रमा ‘द काउन्सिल अफ जेनजी’ लुम्बिनीले पेश गरेको उजुरी तथा संलग्न कागजातका आधारमा अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योगहरू तत्काल बन्द गराउन अनुरोध गरिएको उल्लेख छ।
मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई यथाशीघ्र अनुगमन गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।
