कोहलपुर — बाँके जिल्लाको तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको शहरी क्षेत्र कोहलपुरमा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश डेण्टल क्लिनिकहरूमा विशेषज्ञ दन्त चिकित्सकको अभाव देखिएको छ। स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार कतिपय क्लिनिकहरू सामान्य तालिम लिएका व्यक्तिहरूको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन्, जसले गर्दा स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
विशेषज्ञको सट्टा सहायकको भर
दन्त उपचार जस्तो प्राविधिक र संवेदनशील सेवा दिनुपर्ने स्थानमा योग्य दन्त चिकित्सक (BDS वा MDS डिग्रीधारी) को उपस्थिती अनिवार्य मानिन्छ। तर कोहलपुरका धेरै क्लिनिकहरूमा सहायक कर्मचारी, डेन्टल हाइजिनिस्ट वा छोटो अवधिको तालिम लिएका व्यक्तिहरूले नै उपचार गरिरहेको गुनासो सेवाग्राहीहरूले गरेका छन्। यसले गलत उपचार, संक्रमणको जोखिम र दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउने खतरा बढाएको छ।
स्थानीय निकाय र सरोकारवाला किन मौन?
यस्तो अवस्था हुँदा पनि स्थानीय तह, स्वास्थ्य कार्यालय तथा सम्बन्धित नियमनकारी निकायहरूको सक्रियता कमजोर देखिएको छ। नियमित अनुगमनको अभाव, इजाजतपत्र (लाइसेन्स) जाँचमा लापरवाही, र गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन भइरहेका क्लिनिकहरूमाथि कारबाही नहुँदा समस्या झनै जटिल बन्दै गएको छ।
स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्रमा न्यूनतम मापदण्ड पालना नभए जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने भए पनि सरोकारवाला निकायहरू मौन बस्नु चिन्ताजनक विषय बनेको छ।
नेपालमा डेण्टल क्लिनिक सञ्चालनका मापदण्ड
नेपाल सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड स्पष्ट रूपमा तोकेको छ। सामान्यतया डेण्टल क्लिनिक सञ्चालनका लागि निम्न आधारभूत शर्तहरू पूरा गर्नुपर्छ:
योग्य जनशक्ति
दर्ता भएको दन्त चिकित्सक (Nepal Medical Council मा दर्ता भएको BDS/MDS) अनिवार्य
सहायक स्टाफ प्रशिक्षित हुनुपर्ने
दर्ता र अनुमति
सम्बन्धित स्थानीय तह वा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमति
क्लिनिकको आधिकारिक दर्ता
पूर्वाधार र उपकरण
स्टेरिलाइजेसन (निसंक्रमण) उपकरण अनिवार्य
सुरक्षित र सफा उपचार कक्ष
आवश्यक दन्त उपकरणहरूको उपलब्धता
स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड
संक्रमण नियन्त्रणका नियमहरू (infection prevention protocols)
मेडिकल वेस्ट व्यवस्थापन (फोहोर व्यवस्थापन)
नियमित अनुगमन
स्वास्थ्य कार्यालय वा नियमनकारी निकायबाट निरीक्षण
मापदण्ड उल्लंघन भए कारबाहीको व्यवस्था
राज्यको व्यवस्था र चुनौती
नेपालमा “निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन ऐन” तथा “स्वास्थ्य संस्था मापदण्ड निर्देशिका” मार्फत स्पष्ट कानुनी ढाँचा बनाइएको छ। तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा यस्ता समस्या बारम्बार देखिन्छन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार समस्या केवल कानुनको अभाव होइन, कार्यान्वयनको कमी हो। नियमित निरीक्षण, कडा कारबाही, र जनचेतना अभिवृद्धि बिना यस्तो अवस्था सुधार गर्न कठिन हुने देखिन्छ।