सरकारले विद्यालय तथा विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठन र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) खारेज गर्ने गरी गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णय असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी संगठन नेपालका केन्द्रीय सदस्यहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
संगठनका केन्द्रीय सदस्यहरू सन्दीप थापा, अधिवक्ता प्रदिप विश्वकर्मा, सुमित मैनाली, मिली गौतम र कलश चम्लागाइँले संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत ‘६० दिनभित्र विद्यालय/विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाई ९० दिनभित्र विद्यार्थी काउन्सिल/भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्र विकास गर्ने’ भनी सरकारले कार्यकारी निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन दिँदै विद्यार्थी संगठन हटाउन आवश्यक परे सुरक्षाकर्मी समेत परिचालन गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिएपछि यो विषय सर्वोच्च अदालत पुगेको हो।
रिट निवेदनमा कार्यकारी आदेशको भरमा विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय संविधानको धारा १७ ले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता र संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रताको ठाडो उल्लंघन भएको जिकिर गरिएको छ।विद्यार्थी संगठनहरू कम्पनी वा संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका कर्पोरेट निकाय नभई समान विचार र आस्था भएका विद्यार्थीहरूको स्वैच्छिक जमघट र वैचारिक मञ्च भएकोले यसलाई खारेज गर्ने कार्यकारीको निर्णय कानुनी रूपमा शून्य र अधिकारक्षेत्र विहीन रहेको निवेदकहरूको तर्क छ।
साथै, उक्त निर्णयले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरूको समेत अतिक्रमण गरेको रिटमा उल्लेख छ। प्रशासनिक सुधार र अराजनीतिकरणको आवरणमा नागरिकलाई वैचारिक र संगठनात्मक रूपमा निशस्त्र पार्न खोजिएको भन्दै यसलाई ‘नरम अधिनायकवाद’ को संज्ञा दिइएको छ।
अन्तरिम आदेशको माग
निवेदकहरूले सरकारका सम्पूर्ण गैरकानुनी र अधिकारक्षेत्र विहीन निर्णय, परिपत्र र निर्देशनहरूलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरेका छन्। यसका साथै, रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु र सम्पूर्ण विद्यार्थी संगठन तथा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनहरूलाई पूर्ववत् अवस्थामै निर्बाध कार्य गर्न दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न समेत सर्वोच्चसँग माग गरिएको छ। मुद्दाको गाम्भीर्यतालाई हेरेर अग्राधिकार प्रदान गरी निरन्तर सुनुवाइ गर्न पनि निवेदकहरूले अनुरोध गरेका छन्।
