काठमाडौँ । सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर विभिन्न पाँच वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको विषयले अहिले राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएको छ। अब ती अध्यादेश जारी गर्ने वा रोक्ने निर्णय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल को हातमा पुगेको छ।
सरकारले वैशाख १४ र १५ गते गरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, सहकारी ऐन, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, केही नेपाल कानुन संशोधन तथा विश्वविद्यालयसम्बन्धी गरी पाँच अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको हो। संसद् अधिवेशन स्थगन गरेर अध्यादेश ल्याइएकाले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
राष्ट्रपति रोक्दा के हुन्छ ?
कानुनविद्हरूका अनुसार राष्ट्रपतिले अध्यादेश तुरुन्तै जारी गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यता छैन। अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलका अनुसार यदि अध्यादेश ‘गलत’ वा ‘कपटपूर्ण’ देखिएमा राष्ट्रपतिले सुधारका लागि फिर्ता पठाउन सक्छन्। यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले पनि अध्यादेश रोक्दैमा महाअभियोग लगाउने आधार नबन्ने स्पष्ट पारेका छन्।
यद्यपि, शक्तिशाली सरकार असन्तुष्ट भए राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोगको दबाब सिर्जना हुन सक्ने चर्चा पनि चलिरहेको छ। तर विशेषज्ञहरू भन्छन्— केवल फरक निर्णय गरेको आधारमा महाअभियोग लगाउनु संविधानसम्मत हुँदैन।
विधेयक बनाम अध्यादेश
सामान्यतया कुनै कानुन (विधेयक) संसद्बाट पारित भएर ऐन बन्न कम्तीमा ३–४ महिना लाग्ने गर्छ। विधेयकले विभिन्न चरण—मन्त्रिपरिषद्, संसद्, समिति, दुवै सदन र अन्ततः राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरण—पूरा गर्नुपर्छ।
तर संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा तत्काल आवश्यकता देखिए अध्यादेश ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था छ। नेपालको संविधानको धारा ११४ अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्छन्।
अध्यादेशको आयु कति ?
अध्यादेश जारी भएपछि ऐनसरह लागू हुन्छ तर यसको आयु सीमित हुन्छ—
संसद् बसेपछि ६० दिनभित्र पारित हुनुपर्छ
दुवै सदनले अस्वीकार गरे स्वतः निष्क्रिय हुन्छ
राष्ट्रपतिले जुनसुकै बेला खारेज गर्न सक्छन्
किन ल्याइयो अध्यादेश ?
विशेषगरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत नियुक्ति प्रक्रियालाई सरकारअनुकूल बनाउन खोजिएको विश्लेषण भइरहेको छ। परिषद्मा अल्पमतमा रहेको सरकारले प्रक्रिया सहज बनाउन यस्तो कदम चालेको अनुमान गरिएको छ।

निष्कर्ष
अहिलेको अवस्था हेर्दा, अध्यादेश जारी गर्ने वा रोक्ने निर्णयले सरकार र राष्ट्रपति दुवैलाई राजनीतिक रूपमा प्रभाव पार्न सक्छ। यदि अध्यादेश जारी भयो भने सरकारलाई तत्काल काम गर्न सहज हुनेछ भने रोकिएमा नयाँ राजनीतिक बहस र तनाव बढ्ने सम्भावना देखिएको छ।