काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाका केही सांसदहरूले एकै समयमा राज्यबाट पेन्सन र सांसदको तलब–भत्ता दुवै लिइरहेको विषयले पुनः बहस चर्किएको छ। कानुनी अस्पष्टताका कारण यस्तो अभ्यास रोक्न नसकिएको देखिन्छ, जसले सुशासन र नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट ओखलढुंगाबाट निर्वाचित सांसद विश्वराज पोखरेल पछिल्लो समय चर्चामा आएका छन्। एक विद्यालयमा पुगेका क्रममा उनले आफू पूर्व विशिष्ट श्रेणीका अधिकारी भएको र मासिक ५० हजार रुपैयाँ पेन्सन लिने गरेको उल्लेख गर्दै हेडमास्टरसँग कडा रूपमा प्रस्तुत भएका थिए। तर त्यही समयमा उनी सांसदका रूपमा राज्यबाट तलब तथा विभिन्न भत्ता पनि लिइरहेका छन्। संसद सचिवालयका अनुसार सबै सांसदको जस्तै उनको खातामा पनि नियमित रूपमा तलब भत्ता जम्मा भइरहेको छ।
यो विषय पोखरेलमा मात्र सीमित छैन। प्रतिनिधिसभामा अन्य केही सांसदहरू पनि सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएपछि पेन्सन लिँदै आएका छन् र अहिले सांसद बनेपछि तलब–भत्ता पनि एकैसाथ बुझिरहेका छन्। सरकारी अभिलेखअनुसार कम्तीमा आधा दर्जन सांसद यस्ता छन् जो पूर्व प्रहरी, शिक्षक वा अन्य सरकारी सेवाबाट निवृत्त भई पेन्सन पाइरहेका छन्।
समस्या यहाँबाट सुरु हुन्छ कि सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने स्पष्ट र बाध्यकारी कानुन अहिलेसम्म बनेको छैन। विगतमा सरकारले यस्तो सुविधा रोक्ने निर्णय गरेको भए पनि सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट कानुनी आधार आवश्यक पर्ने भन्दै ऐन बनाउन निर्देशन दिएको थियो। तर वर्षौँ बित्दा पनि त्यो ऐन बन्न नसक्दा अहिलेको अवस्था कायम छ।
संसद सचिवालयले भने आफूहरू ऐनअनुसार काम गरिरहेको दाबी गरेको छ। सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार कुनै सांसदले तलब नलिने भनेर औपचारिक रूपमा जानकारी नदिएसम्म सबैलाई नियमित रूपमा तलब भत्ता उपलब्ध गराइन्छ। उनका अनुसार दोहोरो सुविधा लिएको भन्ने विषयमा सचिवालयसँग छुट्टै अभिलेख वा निगरानी प्रणाली छैन।
यसबीच, पेन्सन व्यवस्थापन कार्यालयले पनि कसैले स्वेच्छाले पेन्सन रोक्का गर्न निवेदन नदिएको जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार सामान्यतया मन्त्री बनेपछि मात्र केही व्यक्तिहरूले पेन्सन रोक्ने चलन देखिन्छ, अन्य अवस्थामा यस्तो पहल विरलै हुन्छ। यसले नैतिकताको सवाललाई अझै पेचिलो बनाएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने यो विषय जटिल रहेको बताउँदै स्पष्ट कानुन बनाउन ढिलाइ भइरहेको स्वीकार गरेको छ। विभिन्न सार्वजनिक पद, संवैधानिक निकाय र राजनीतिक पदलाई एउटै ढाँचामा समेट्नुपर्ने भएकाले मस्यौदा तयार पार्न समय लागेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
यद्यपि, सबैले यस्तो सुविधा लिएका भने होइनन्। केही उच्च पदाधिकारीहरूले नैतिकताको आधारमा दोहोरो सुविधा नलिने निर्णय गरेका उदाहरण पनि छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले पदमा रहँदासम्म पेन्सन नलिने निर्णय गरेका थिए। त्यस्तै, अघिल्ला वर्षहरूमा केही पूर्व प्रशासकहरूले पनि राजदूत वा अन्य पदमा रहँदा पेन्सन त्यागेका थिए।
हालको अवस्थाले भने स्पष्ट संकेत गर्छ कि कानुनको अभाव र कार्यान्वयनको कमजोरीले दोहोरो सुविधा लिने अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको छ। जबसम्म स्पष्ट र बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था बन्दैन, तबसम्म राज्यकोषमा अतिरिक्त भार पर्ने र सुशासनप्रति जनविश्वास कमजोर हुने अवस्था रहिरहने देखिन्छ।