१९ बैशाख २०८३ कोहलपुर ; नागरिक जीवनमा राज्यको ऐन कानुन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जब जनप्रतिनिधि सक्रिय हुन्छन्, तब उनीहरूकै सामाजिक सञ्जालमा मानहानिकारक तस्वीर सार्वजनिक भएको घटनाले समाजको विकृत चरित्रलाई उजागर गरेको छ।
कानुनको परिपालना गराउन निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई लक्षित गर्दै व्यक्तिगत रुपमा बदनाम गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक गरिएका ती तस्वीर वा सामग्रीले के देखाउँछ भने समाजमा अझै पनि व्यक्तिगत प्रतिशोध, अराजकता, र कानुनी शासनप्रति गम्भीर चुनौती विद्यमान छ। यसले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगको भयावह स्वरुप पनि प्रष्ट पार्छ।
प्रतिनिधिले कानुन कार्यान्वयन गर्दा लिएको दृढतालाई नै आक्रमणको विषय बनाइँदा, समाजको ठूलो वर्ग मौन वा सहमत नभए पनि प्रहार गर्ने केहि व्यक्ति वा समूहले आफ्नो कृत्यलाई ‘जनअभिव्यक्ति’ भनेर ढाँट्ने प्रयास गर्छ। तर गाली, हर्कत, र मानहानिले कहिल्यै रचनात्मक विरोधको प्रतिनिधित्व गर्दैन।
सञ्चार तथा प्रविधि ऐन र साइबर अपराधसम्बन्धी कानुनअनुसार कसैको मानहानि गर्ने कार्य दण्डनीय छ। तैपनि घटनाले देखाउँछ — कानुनको मर्मभन्दा बदनाम गर्ने प्रचलन माथि देखिने गरी बढेको छ। यदि यसलाई तत्काल रोकिएन भने भोलि त्यही प्रतिनिधिले काम नै नगर्ने अवस्था आउन सक्छ, जसले प्रत्यक्ष रुपमा प्रजातन्त्र र शासन प्रणालीलाई चोट पुर्याउँछ। त्यसैले, समाजले एउटा गम्भीर प्रश्नको सामना गर्नुपरेको छ — के हामीले चुनेका प्रतिनिधिले कानुन लागू गर्दा उनीहरूको मानहानि सामान्य मान्ने? वा हामी एक जिम्मेवार र सभ्य नागरिक समाज निर्माण गर्न चाहन्छौं, जहाँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको नाउँमा अर्काको आत्मसम्मान लुटिँदैन?
यो घटनाले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ – सामाजिक सञ्जाल न त अदालत हो, न त अभिव्यक्तिको उजाडस्थान। मर्यादा र कानुनको गरिमा बचाउँदै मात्र हामी सबल लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्न सक्छौं।