नेपालगञ्ज । बाँकेमा साइबर अपराधसम्बन्धी उजुरीको संख्या घट्दै गए पनि मुद्दा दर्ता हुने क्रम भने बढेको पाइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेका अनुसार पछिल्ला वर्षमा साइबर अपराधबारे जनचेतना बढ्नु, स्थानीय तहमै उजुरी लिने तथा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था हुनु र कतिपय विवाद मेलमिलापबाट टुंगिनुले उजुरीको संख्या घटेको देखिए पनि गम्भीर प्रकृतिका घटनामा कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने क्रम बढेको हो।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बाँकेमा साइबर अपराधसम्बन्धी ३०९ वटा उजुरी परेका थिए। पछिल्लो समय त्यस्ता उजुरीको संख्या घटेर १३१ मा आएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार परेका उजुरीमध्ये केही घटनामा पक्षहरूबीच मेलमिलापसमेत भएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतितसिंह राठौरका अनुसार साइबर अपराध नियन्त्रण तथा डिजिटल सुरक्षासम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेकाले पनि उजुरीको संख्या घट्न थालेको हो। तर उजुरी घट्नु मात्रले साइबर अपराधको जोखिम कम भएको निष्कर्ष निकाल्न नसकिने प्रहरीको बुझाइ छ।
बाँकेमा साइबर अपराधसम्बन्धी उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी नेपालगञ्ज र कोहलपुर क्षेत्रबाट आउने गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोग, डिजिटल कारोबारको विस्तार, व्यक्तिगत विवरणको दुरुपयोग तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने धम्की, चरित्रहत्या र आर्थिक ठगीका कारण साइबर अपराध चुनौतीका रूपमा देखिएको प्रहरीको अनुभव छ।
विद्युतीय अपराधसँग सम्बन्धित बाँकेमा दर्ता भएका पाँचवटा मुद्दामध्ये दुईवटा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का र तीनवटा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का रहेका छन्। तीमध्ये दुई जना पक्राउ परी धरौटीमा रिहा भएका छन् भने तीन जना अझै फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ। पाँचमध्ये एउटा मुद्दा इलाका प्रहरी कार्यालय, कोहलपुर र चारवटा मुद्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेमा दर्ता भएका थिए।
यसले बाँकेमा साइबर अपराधका घटना केवल उजुरीको संख्याबाट मात्रै बुझ्न नसकिने देखाउँछ। सामान्य प्रकृतिका विवाद उजुरीमै सीमित हुने वा मेलमिलापबाट टुंगिने गरे पनि प्रमाणसहितका गम्भीर प्रकृतिका घटना मुद्दाको चरणसम्म पुग्ने गरेका छन्। यही कारण पछिल्लो तथ्याङ्कमा उजुरी घटेको तर मुद्दाको संख्या बढेको अवस्था देखिएको हो।
प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बाँकेमा ५८ वटा साइबर अपराधसम्बन्धी उजुरी परेका थिए भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यो संख्या बढेर १०६ पुगेको थियो। त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३०९ वटा उजुरी पुगेको तथ्याङ्कले डिजिटल प्रविधिको विस्तारसँगै साइबर अपराधसम्बन्धी जोखिम पनि बढ्दै गएको संकेत गरेको थियो। पछिल्लो समय उजुरी घट्नुमा भने जनचेतना अभिवृद्धिलाई प्रहरीले प्रमुख कारणका रूपमा औँल्याएको छ।
साइबर अपराधको अर्को गम्भीर पक्ष यसको भौगोलिक सीमाविहीन स्वरूप हो। बाँकेमा बसेर गरिएको अपराध मात्र नभई विदेशबाट सामाजिक सञ्जाल वा डिजिटल माध्यम प्रयोग गरी नेपालको साइबर कानुन उल्लङ्घन गर्ने घटनासमेत प्रहरीको अनुसन्धानमा देखिएका छन्। यसले साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रहरीको प्रयाससँगै अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल समन्वय र प्रविधिमैत्री अनुसन्धान क्षमताको आवश्यकता देखाउँछ।
प्रहरीका अनुसार फेसबुक, इन्स्टाग्राम, भाइबर, ह्वाट्सएपलगायत सामाजिक सञ्जाल साइबर कानुन उल्लङ्घनका लागि प्रयोग हुने प्रमुख माध्यममध्ये पर्छन्। सामाजिक सञ्जालमा फेक अकाउन्ट बनाउने, अरूको नाम तथा तस्बिर दुरुपयोग गर्ने, अपमानजनक सामग्री फैलाउने, धम्की दिने, ठगी गर्ने तथा व्यक्तिगत गोपनीयतामा हस्तक्षेप गर्ने गतिविधिले समस्या थप जटिल बनाइरहेका छन्।
यस्ता घटनामा प्रचलित कानुनअनुसार विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत कारबाही हुने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। तर कानुनी कारबाहीसँगै नागरिकमा डिजिटल साक्षरता बढाउनु, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा सावधानी अपनाउनु र व्यक्तिगत पासवर्ड तथा गोप्य विवरण सुरक्षित राख्नु पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ।
बाँकेको पछिल्लो तथ्याङ्कले उजुरी घट्दैमा साइबर अपराधको जोखिम घटेको मान्न नसकिने देखाएको छ। बरु सामान्य विवाद र गुनासोहरू उजुरी तथा मेलमिलापमै सीमित हुँदै गर्दा गम्भीर प्रकृतिका घटनाहरू कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गरिरहेको हुन सक्छ। त्यसैले साइबर अपराध नियन्त्रणको प्रभावकारिता मापन गर्दा उजुरीको संख्या मात्र नभई मुद्दाको प्रकृति, अनुसन्धानको परिणाम, पीडितको पहुँच र डिजिटल अपराधको वास्तविक स्वरूपलाई समेत आधार बनाउन आवश्यक छ।
डिजिटल प्रविधि जीवनको अभिन्न हिस्सा बन्दै गएको अवस्थामा बाँकेमा साइबर अपराध नियन्त्रण अब केवल प्रहरीको जिम्मेवारीमा सीमित विषय रहन सक्दैन। विद्यालय, स्थानीय तह, सञ्चारमाध्यम, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सर्वसाधारणबीच समन्वित डिजिटल सुरक्षा अभियान आवश्यक देखिन्छ। उजुरी घटाउनेभन्दा अपराध हुनै नदिने वातावरण निर्माण गर्नु नै साइबर सुरक्षाको वास्तविक सफलता हुनेछ।
