काठमाडौं ।  पत्रकार मदनबाबु भण्डारी र सांसद खगेन्द्र सुनारबीच भएको भनिएको टेलिफोन संवाद सार्वजनिक भएपछि नेपाल प्रहरी तथा प्रहरी नेतृत्वविरुद्ध उठाइएका आरोपको स्रोत, प्रमाण र उद्देश्यबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ। सार्वजनिक अडियोमा भण्डारीले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की तथा नेपाल प्रहरीसँग सम्बन्धित विभिन्न विवरण सांसद सुनारलाई दिएको भनिएको छ।
यद्यपि, सार्वजनिक भएको अडियोको प्रामाणिकता स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भइसकेको छैन। अडियो पूर्ण हो वा सम्पादित, आवाज सम्बन्धित व्यक्तिहरूकै हो वा होइन तथा संवाद कुन परिस्थितिमा र कहिले भएको हो भन्ने विषयमा प्राविधिक परीक्षण हुन बाँकी छ। त्यसैले अडियोलाई मात्रै आधार बनाएर कसैलाई दोषी वा निर्दोष ठहर गर्नु न्यायोचित हुँदैन।
तर अडियो प्रामाणिक पुष्टि भएमा यसले पत्रकारिताको स्रोत, स्वार्थको द्वन्द्व र व्यावसायिक आचरणसँग जोडिएका गम्भीर प्रश्न भने अवश्य उठाउँछ।
सूचना कहाँबाट आयो, प्रमाण के थियो?
सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो—भण्डारीले सांसद सुनारलाई उपलब्ध गराएको भनिएको विवरणको स्रोत के थियो? ती विवरण स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गरिएका थिए कि थिएनन्? सार्वजनिक लेखा समितिमा परेको बेनामी उजुरीसँग उक्त संवादको कुनै सम्बन्ध थियो कि थिएन? र, आरोप तथा प्रमाणबीचको अन्तर सांसदलाई स्पष्ट पारिएको थियो कि अपुष्ट सूचनालाई स्थापित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो?
सार्वजनिक लेखा समितिमा निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदसम्बन्धी बेनामी उजुरीमाथि छलफल हुँदा सांसद सुनारले प्रहरी नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै जिम्मेवारीबाट हटाएर छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।
त्यस क्रममा प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले प्रमाणबिना प्रहरी संगठन र कर्मचारीको निष्ठामाथि आक्षेप लगाउनु उचित नहुने धारणा राखेका थिए। उनले कानुनसम्मत छानबिनबाट आफू नभाग्ने, तर आरोपकै आधारमा दोषीसरह व्यवहार गरिनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुकूल नहुने आशय व्यक्त गरेका थिए।
समिति सभापतिले समेत कानुनी रूपमा प्रमाणित नभएसम्म कसैलाई दोषी करार गर्न नमिल्ने तथा समितिमा आमन्त्रित पदाधिकारीसँग मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्ने स्पष्ट धारणा राखेका थिए। समितिले खरिदसम्बन्धी विवरण मागेको भए पनि हालसम्म सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध सामग्रीले आरोप प्रमाणित भइसकेको निष्कर्ष निकाल्ने अवस्था देखाउँदैन।
पूर्ववर्ती विवादले थप्यो स्वार्थको द्वन्द्वको प्रश्न
भण्डारी र प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीबीच यसअघि पनि कानुनी तथा सार्वजनिक विवाद रहेको बताइँदै आएको छ। कुनै पत्रकारको कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीसँग विवाद हुनु मात्र उसको पत्रकारितालाई अवैध वा गलत प्रमाणित गर्ने आधार होइन। पत्रकारले आफूसँग विवादमा रहेका व्यक्ति वा संस्थाबारे समेत समाचार सम्प्रेषण गर्न सक्छ।
तर यहाँ उठ्ने महत्वपूर्ण प्रश्न पत्रकारिताको सम्पादकीय निष्पक्षता र स्वार्थको द्वन्द्व हो।
यदि कुनै पत्रकारको समाचारको विषयसँग व्यक्तिगत वा कानुनी विवाद जोडिएको छ भने त्यसलाई पाठक वा दर्शकसमक्ष पारदर्शी रूपमा खुलाउनु, आवश्यक परे समाचारबाट आफूलाई अलग राख्नु वा अतिरिक्त सम्पादकीय परीक्षण अपनाउनु विश्वसनीय पत्रकारिताको आधारभूत अभ्यास मानिन्छ।
व्यक्तिगत विवादलाई समाचारको विषय बनाउने र त्यही विवादसँग जोडिएको व्यक्तिबाट प्राप्त सामग्रीलाई पर्याप्त प्रमाणीकरणबिना सार्वजनिक गर्ने अवस्था सिर्जना भए त्यसको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ।
उजुरी, दबाब र आर्थिक लाभको आरोप—प्रमाण कहाँ छ?
भण्डारीमाथि विभिन्न उजुरीलाई दबाब वा आर्थिक लाभको माध्यम बनाएको आरोपसमेत लगाइएको छ। तर रकम मागिएको, आर्थिक लेनदेन भएको वा उजुरी फिर्ताका नाममा कुनै सौदाबाजी गरिएको भन्ने विषयमा स्वतन्त्र र निर्णायक प्रमाण सार्वजनिक भएको देखिँदैन।
त्यसैले यस्तो गम्भीर आरोपलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु पनि उचित हुँदैन। यदि बैंकिङ अभिलेख, मूल अडियो, लिखित संवाद, प्रत्यक्षदर्शी वा अन्य विश्वसनीय प्रमाण उपलब्ध छन् भने सम्बन्धित निकायले त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ।
खोजमूलक पत्रकारिता कि ‘यलो जर्नलिज्म’?
कुनै संस्था वा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि निरन्तर निगरानी गर्नु पत्रकारिताको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो। प्रहरी, प्रशासन, राजनीति वा सार्वजनिक निकायमा प्रश्न उठाउनु आफैंमा गलत होइन।
तर खोजमूलक पत्रकारिताका लागि आरोपसँगै प्रमाण, स्रोतको विश्वसनीयता, सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया र सन्दर्भको पूर्णता आवश्यक हुन्छ।
व्यक्तिगत विवाद लुकाएर अपुष्ट आरोपलाई स्थापित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्ने, सनसनीपूर्ण शीर्षक र भाषामार्फत धारणा निर्माण गर्ने, सन्दर्भ अपूर्ण रहेको अडियोलाई निर्णायक प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्ने तथा आरोपित पक्षको प्रतिक्रिया नसमेट्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएमा त्यसले पत्रकारिताको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँछ।
यही कारण पछिल्लो घटनाले भण्डारीको पत्रकारितामाथि मात्र होइन, पत्रकारिताको नाममा व्यक्तिगत स्वार्थ वा पूर्वाग्रह मिसिएको छ कि छैन भन्ने व्यापक प्रश्नसमेत जन्माएको छ।
भण्डारी र सांसद सुनार दुवैले जवाफ दिनुपर्ने प्रश्न
अब भण्डारीले सार्वजनिक अडियोबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने विषय धेरै छन्—अडियो वास्तविक हो कि होइन? संवाद कहिले र कुन सन्दर्भमा भएको थियो? सांसद सुनारलाई दिइएको भनिएको सूचनाको स्रोत के थियो? ती सूचना कसरी पुष्टि गरिएका थिए? र प्रहरी नेतृत्वसँगको आफ्नो पूर्ववर्ती विवादले पछिल्लो सूचनाको प्रवाहमा कुनै प्रभाव पारेको थियो कि थिएन?
त्यस्तै सांसद सुनारले पनि आफूले सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रस्तुत गरेका विवरण कहाँबाट प्राप्त गरेका थिए, ती विवरणको पुष्टि कसरी गरेका थिए र कुन प्रमाणका आधारमा प्रहरी नेतृत्वमाथि गम्भीर आरोप लगाइएको थियो भन्ने विषय स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।
प्रेस स्वतन्त्रता र जवाफदेहिता सँगसँगै
पत्रकारमाथि प्रश्न उठाउनु प्रेस स्वतन्त्रताको विरोध होइन। त्यसैगरी प्रहरीमाथि प्रश्न उठाउनु प्रहरी संगठनविरोधी कार्य पनि होइन।
लोकतन्त्रमा पत्रकारले प्रहरीलाई प्रश्न गर्न पाउँछ, सांसदले प्रहरी नेतृत्वलाई प्रश्न गर्न पाउँछन् र नागरिकले पत्रकार तथा सांसदलाई पनि प्रश्न गर्न पाउँछन्। तर सबैका लागि प्रमाण, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मापदण्ड समान हुनुपर्छ।
अडियो वास्तविक भए त्यसको पूर्ण सन्दर्भ सार्वजनिक हुनुपर्छ। आरोप सही भए प्रमाणसहित स्थापित हुनुपर्छ। गलत भए त्यसको जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित पक्षले लिनुपर्छ।
अन्ततः प्रश्न कति कडा छ भन्ने होइन, प्रश्नको आधार कति बलियो छ भन्ने महत्वपूर्ण हो। निष्कर्ष प्रमाणभन्दा अगाडि जानु हुँदैन—यो सिद्धान्त प्रहरीमाथि प्रश्न उठाउँदा पनि लागू हुन्छ र पत्रकारमाथि प्रश्न उठाउँदा पनि।
त्यसैले पछिल्लो अडियो प्रकरणलाई व्यक्तिविशेषको पक्ष वा विपक्षमा प्रयोग गर्नेभन्दा पनि पत्रकारिता, राजनीतिक जवाफदेहिता, स्रोतको विश्वसनीयता र प्रमाणमा आधारित सार्वजनिक बहसको परीक्षणका रूपमा हेर्नु आवश्यक देखिन्छ।