काठमाडौं – सरकारद्वारा राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धान प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ कानुनी मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘राष्ट्रिय गुप्तचर (इन्टेलिजेन्स) तथा अनुसन्धानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाहरू र सर्वसाधारणलाई १५ दिनभित्र सुझाव दिन आह्वान गरेको हो।

वर्तमान कानुन अपुरो, नयाँ कानुन अपरिहार्य
सरकारको भनाइमा, हालको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसम्बन्धी कानुन अत्यन्त संक्षिप्त रहेको र संघीय प्रणाली अनुसार विभागको जिम्मेवारी फराकिलो भएकोले नयाँ ऐन आवश्यक भएको हो। उल्लेखनीय कुरा के छ भने, हाल चलिरहेको कानुन २०४२ सालको हो, जुन अहिलेको सुरक्षा चुनौतीहरूसँग मेल खाँदैन।

इन्टेलिजेन्स विभागलाई सरकारी डेटाबेससम्म पहुँच
विधेयकअनुसार, ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग’ प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहनेछ, जसको संरचना र दरबन्दी सरकारले निर्धारण गर्नेछ। विभागलाई राष्ट्रको सार्वभौमिकता, एकता र सुरक्षाको रक्षार्थ आन्तरिक तथा बाह्य गुप्तचर अनुसन्धान गर्न अधिकार दिइनेछ।

विभागलाई सरकारी निकायहरूको कम्प्युटर डेटाबेसमा प्रत्यक्ष पहुँच दिइने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, आवश्यक परेमा निगरानी, सोधपुछ, साइबर अनुगमन, सञ्चार अभिलेखन लगायतका कार्य गर्न पाउने अधिकार पनि दिइएको छ।

प्रतिगुप्तचरका लागि छुट्टै इकाइ, गुप्त अपरेशन गर्न सक्ने
विधेयकले विदेशी हस्तक्षेप, आतङ्कवाद, साइबर अपराध तथा संगठित अपराध रोक्न ‘विशेष प्रतिगुप्तचर इकाइ’को व्यवस्था गरेको छ। आवश्यक परे गुप्त अभियान (covert operation) सञ्चालन गर्न सकिने, स्रोत परिचालन र गोप्य बजेट व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

अनुसन्धान अधिकारीलाई घर र गाडीभित्रै प्रवेशको अधिकार
विधेयक अनुसार अनुसन्धान अधिकृतलाई सूचना संकलनको लागि घर, सवारीसाधन वा प्रविधि उपकरणसम्म प्रवेश गर्न सकिनेछ। यस्ता प्रवेशबारे सम्बन्धित पक्षलाई लिखित सूचना दिनुपर्नेछ। सञ्चार अवलोकन र अभिलेखन गर्न महानिरीक्षकको आदेश आवश्यक हुनेछ।

फोन, इन्टरनेट संवाद रेकर्ड गर्न सकिने
इन्टरनेट, फोन, वा अन्य इलेक्ट्रोनिक सञ्चार माध्यममार्फत हुने संवादलाई सुन्ने र रेकर्ड गर्ने प्रावधान राखिएको छ। तर, यस्ता सूचना राष्ट्रिय सुरक्षाबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइने छैन।

संरचनागत रूपान्तरण, समावेशी सहभागिता
विभागलाई संघीय र समावेशी संरचनामा विकास गरिने प्रस्ताव गरिएको छ। साधारण, प्राविधिक र विशेष सुरक्षा समूह छुट्टै रहने छन्। नियुक्ति, बढुवा, तालिम लगायतका सबै प्रक्रिया समावेशी कोटासहित खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनेछन्। महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, थारु, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रका लागि विशेष प्राथमिकता दिइनेछ।

प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवको नेतृत्वमा दुई समिति
विधेयकले ‘केन्द्रीय निर्देशन समिति’ र ‘केन्द्रीय समन्वय समिति’ गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। निर्देशन समितिको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्नेछन् भने समन्वय समितिको संयोजक मुख्यसचिव हुनेछन्।

सुरक्षा सुदृढीकरणमा सरकारको विश्वास
सरकारले विधेयक कार्यान्वयनपछि सुशासन प्रवर्द्धन, आतङ्कवाद नियन्त्रण, अपराध न्यूनीकरण र सीमा सुरक्षामा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने विश्वास लिएको छ। यद्यपि, यसले आर्थिक भार पर्ने स्वीकारिएको छ, तर राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि आवश्यक लगानी मानिएको छ।