काठमाडौं — सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई संचार सञ्जाल इन्टरसेप्सन (कल ट्याप) र अनुगमन गर्ने अधिकार दिने नयाँ विधेयक संसदमा ल्याउने तयारी गरेको छ।
विधेयक मस्यौदाअनुसार अनुसन्धान महानिरीक्षकको प्रत्यक्ष आदेशमा मातहत अधिकारीले फोन, इन्टरनेट वा अन्य संचार माध्यमको अभिलेखीकरण गर्न सक्नेछन्। यसका लागि विभागले सरकारी वा सार्वजनिक निकायका कम्प्युटर डाटाबेस प्रणालीलाई आफ्नो प्रणालीमा ‘रिड वन्ली’ पहुँचका साथ जोड्न पाउनेछ।
यसअघि पारित विधेयकमा अनुसन्धान प्रमुख वा उसले तोकेको अधिकारीले मात्र कल ट्याप गर्न पाउने प्रावधान थियो। त्यस्तै, कल ट्यापबाट प्राप्त सूचना केवल सोही अनुसन्धान प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्न पाउने र अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भए प्रमाणका रूपमा मान्य नहुने व्यवस्था थियो।
पारित विधेयकमा नियम तोड्ने अनुसन्धान अधिकारीलाई सात वर्षसम्म कैद सजायको प्रावधान थियो। यो विधेयक पहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि ल्याएको थियो भने अहिले पनि ओलीकै नेतृत्वमा फेरि अघि सारिएको हो।
