काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखमाथि बेनामे उजुरीका आधारमा गम्भीर आरोप लगाउँदै राजीनामा मागेको विषयले राजनीतिक र सुरक्षा वृत्तमा बहस चर्किएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसद सुनारले प्रहरीको पोसाक तथा सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको दाबी गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीमाथि समेत प्रश्न उठाएका थिए।
सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू देशका नागरिकलाई प्रत्यक्ष शान्ति, सुरक्षा र कानुनी संरक्षणको प्रत्याभूति दिलाउने संवेदनशील जिम्मेवारीमा रहन्छन्। यस्तो संस्थाको नेतृत्वमाथि छानबिन आवश्यक भए प्रमाण, औपचारिक उजुरी र स्थापित कानुनी प्रक्रियाका आधारमा प्रश्न उठाउन सकिन्छ। तर, उजुरीको विश्वसनीयता परीक्षण नगरी, सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो धारणा राख्ने अवसर नदिई र तथ्य प्रमाण सार्वजनिक नगरी राजीनामा माग्नु संसदीय मर्यादा र जिम्मेवार राजनीतिक अभ्यासविपरीत भएको टिप्पणी हुन थालेको छ।
तथ्यभन्दा आरोपलाई प्राथमिकता?
सांसद सुनारले खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै छानबिन र कारबाहीको माग गरेका थिए। बैठकमा उनले प्रहरी प्रमुखसँग सम्बन्धित व्यक्तिगत विषयसमेत उठाएपछि विवाद थप चर्किएको हो। उपलब्ध विवरणअनुसार सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको पोसाक तथा सामग्री खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सरकारसँग १५ दिनभित्र मागेको छ। यसले खरिद प्रक्रियाबारे छानबिन र तथ्य परीक्षण गर्ने संस्थागत बाटो खुला रहेको देखाउँछ।
तर, समितिले कागजात मागेर अनुसन्धान अघि बढाइरहेको अवस्थामा कुनै व्यक्तिलाई दोषी ठहर गरेझैँ गरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु उचित नहुने जानकारहरूको धारणा छ। आरोप प्रमाणित नभएसम्म हरेक व्यक्ति निर्दोष मानिने कानुनी सिद्धान्त लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधार हो।
गृहमन्त्री र सुरक्षा निकायको आपत्ति
सांसद सुनारको अभिव्यक्तिप्रति गृहमन्त्री सुधन गुरुङले समेत आपत्ति जनाउँदै उजुरीकै आधारमा कसैले आफूलाई न्यायाधीश ठान्न नमिल्ने बताएका छन्। उनले सांसदहरूलाई अनुसन्धान गर्ने निकायको भूमिका र न्यायिक निर्णय गर्ने अधिकारबीचको सीमाबारे सचेत रहन आग्रह गरेका छन्।
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले पनि सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई भेटेर सार्वजनिक लेखा समितिमा सांसद सुनारले दिएको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। सुरक्षा निकायका पूर्वकर्मचारीसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सुनारको भाषा र प्रस्तुतिले संसदीय मर्यादा, पदीय गरिमा तथा संस्थागत शिष्टाचारको सीमा अतिक्रमण गरेको आरोप लगाएका छन्।
रास्वपाले लिनुपर्ने भूमिका
सांसदहरूलाई सरकार र संवैधानिक निकायमाथि प्रश्न उठाउने अधिकार छ। भ्रष्टाचार, अनियमितता वा अधिकार दुरुपयोगको विषय उठाउनु उनीहरूको संवैधानिक जिम्मेवारी पनि हो। तर, अधिकारसँगै प्रमाणमा आधारित अभिव्यक्ति, संयमित भाषा र संसदीय आचरण पालना गर्ने दायित्व पनि जोडिएको हुन्छ।
त्यसैले रास्वपाले सांसद सुनारलाई सार्वजनिक रूपमा सचेत गराउँदै आगामी दिनमा तथ्य, प्रमाण र संस्थागत प्रक्रियाका आधारमा मात्र अभिव्यक्ति दिन निर्देशन दिनुपर्ने देखिन्छ। पार्टी नेतृत्वले पनि आफ्ना सांसदका विवादित अभिव्यक्तिलाई सामान्य राजनीतिक असहमतिको रूपमा मात्र नलिई संस्थागत अनुशासन र सार्वजनिक जवाफदेहिताको विषयका रूपमा लिनुपर्ने आवाज उठेको छ।
यसअघि पनि रास्वपाले खगेन्द्र सुनारका विवादित अभिव्यक्तिका विषयमा उनलाई संयम, परिपक्वता र सार्वजनिक मर्यादा कायम राख्न ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
छानबिन होस्, तर प्रक्रिया मिचिनु हुँदैन
प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भए निष्पक्ष, पारदर्शी र अधिकारप्राप्त निकायबाट छानबिन हुनुपर्छ। दोषी देखिएमा कानुनअनुसार कारबाही गर्न कसैले रोक्नु हुँदैन। तर, बेनामे उजुरी, अपुष्ट दाबी वा राजनीतिक आरोपका आधारमा सुरक्षा संयन्त्रका प्रमुखको राजीनामा माग्नु भने लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको विश्वास कमजोर पार्ने अभ्यास बन्न सक्छ।
सुरक्षा निकायमाथि निगरानी आवश्यक छ, तर निगरानीको नाममा संस्थाको मनोबल गिराउने र अनुसन्धानअघि नै व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्ने शैली स्वीकार्य हुन सक्दैन। रास्वपा सांसद सुनारलाई पार्टीले समयमै सचेत गराउँदै प्रमाणमा आधारित, मर्यादित र जिम्मेवार संसदीय भूमिकामा फर्काउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको