कोहलपुर (बाँके) — निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन नेपाल (प्याब्सन) ले शिक्षा विधेयक–२०८० मा समावेश गरिएका केही प्रावधानप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै बिहीबार देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहका प्रमुख र शिक्षा शाखा प्रमुखलाई एकैपटक ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। सरकारको प्रस्तावित विधेयकमा “निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइने” भन्ने वाक्यांश र “पूर्ण छात्रवृत्ति” को व्यवस्था मुख्य विवादका विषय बनेका छन्।
यसै क्रममा बाँकेको कोहलपुरमा पनि प्याब्सन बाँकेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शरद रावल, सल्लाहकार यम रावत, शिव डाँगी, दिनेश सिग्देल, भक्तलाल भारतीलगायतको टोलीले कार्यवाहक मेयर सङ्गीता सुवेदी र शिक्षा शाखा प्रमुख रामबहादुर हमाललाई ज्ञापनपत्र बुझायो। प्याब्सन नगर अध्यक्ष रमेश केसीले वाचन गरेको उक्त ज्ञापनपत्रमार्फत सरकारले ल्याउन लागेको व्यवस्था अत्यन्तै अव्यवहारिक भएको भन्दै तत्काल सच्याउन माग गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा निजी विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधान, पूर्ण छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था, र १० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रणालीको निरन्तरतामा अवरोध हुने खतराप्रति आपत्ति व्यक्त गरिएको छ। साथै, भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक शुल्क कायम रहनुपर्ने माग गरिएको छ।
प्याब्सनको भनाइमा निजी विद्यालयहरूले चार दशकदेखि देशको शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो योगदान पुर्याउँदै आएका छन्—झण्डै ६ खर्ब रुपैयाँको लगानी, चार लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना, ३४ प्रतिशत विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा, वार्षिक २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक चक्रमा संलग्नता, र कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ७.२ प्रतिशत योगदान। यस्तो अवस्थामा राज्यको कुनै पनि प्रकारको भौतिक वा आर्थिक सहयोग बिना पूर्ण निःशुल्क शिक्षा सम्भव नभएको संस्थाले स्पष्ट पारेको छ।
कार्यवाहक मेयर सुवेदीले ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै निजी क्षेत्रमा गरिएको लगानीलाई सरकारले संरक्षण गर्नुपर्ने बताइन् र आफू यो विषयमा गम्भीर रहेको उल्लेख गरिन्।
