लुम्बिनी प्रदेशको बाँके जिल्लास्थित कोहलपुर नगरपालिकाले ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई करार सेवामा रूपान्तरण गर्ने निर्णय लिएपछि ठूलो विवाद उत्पन्न भएको छ। नगरसभाले २०७८ पुस २६ गते बसेको बैठकमार्फत वर्षौंदेखि ज्यालादारीमा रहेका कर्मचारीलाई करारमा नियुक्त गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो।
तर, प्रदेश सरकारले राजपत्रमार्फत लागू गरेको स्थानीय निजामती सेवा ऐन–२०८१ ले यस्तो नियुक्तिलाई पूर्णरूपमा निषेध गरेको छ।
कानुनले के भन्छ?
दफा १६ (पदपूर्तिमा बन्देज): ऐनमा उल्लेखित विधि बाहेक अन्य तरिकाबाट गरिएको नियुक्ति स्वत: बदर हुनेछ। अवैध नियुक्तिबापत प्राप्त तलब–भत्ता नियुक्ति दिने अधिकारीबाटै असुल–उपर गर्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधान छ।
दफा १७: ऐन लागू भएपछि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था छ। यसै पनि उल्लङ्घन गरेमा नियुक्ति दिने अधिकारी नै जिम्मेवार ठहरिने उल्लेख छ।
यस्तो कडा कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै पनि नगरपालिकाले नगरसभा निर्णय भन्दै कर्मचारीलाई करारमा लैजाने प्रयास गरेको देखिन्छ। कानुनका धारा–उपधारालाई पन्छाउँदै जनप्रतिनिधि स्वयंले कार्यकर्ता व्यवस्थापनमै मात्र ध्यान दिएको आरोप समेत सतहमा आएको छ।
स्थानीय तहले केन्द्र तथा प्रदेशले बनाएका ऐन–नियमको पालनामा उदाहरण बन्नुपर्नेमा, कोहलपुर नगरपालिकाले भने कानुनको खुला अवहेलना गरेको भन्दै आलोचना बढ्दै गएको छ।
