२९माघ २०८२ कोहलपुर, बाँके ;— स्थानीय तहमा न्यायिक पहुँचलाई थप प्रभावकारी, सहज र नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्यले “स्थानीय तहमा मेलमिलाप तथा कानुनी सहायता” सम्बन्धी एकदिवसीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, देउखुरी दाङको आयोजनामा कोहलपुर नगरपालिकाको सभाहलमा सम्पन्न भएको हो।
कार्यक्रमको सहजीकरण लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव विरेन्द्र के.सी. ले गर्नुभएको थियो। उहाँले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको भूमिका, मेलमिलाप प्रक्रियाको प्रभावकारिता, कानुनी सहायता प्रणालीको आवश्यकता तथा नागरिकको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषयमा विस्तृत प्रस्तुति दिनुभएको थियो।
सहजीकरणका क्रममा सचिव के.सी.ले संविधानले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको न्यायिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत समुदायस्तरमै विवाद समाधान गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले मेलमिलापलाई केवल विवाद समाधानको माध्यम मात्र नभई सामाजिक सद्भाव र आपसी समझदारी प्रवर्द्धन गर्ने महत्वपूर्ण प्रक्रिया भएको बताउनुभयो। कानुनी सहायता प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदै विपन्न, महिला, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई न्यायमा समान पहुँच दिलाउनुपर्नेमा उहाँले विशेष जोड दिनुभयो।
कार्यक्रममा कोहलपुर नगरपालिका भित्रका प्रत्येक वडाका मेलमिलापकर्ता, न्यायिक समितिका प्रतिनिधि तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो। सहभागीहरूले आ–आफ्ना अनुभव, चुनौती र सफल अभ्यासहरू साझा गर्दै स्थानीय तहमा देखिएका व्यवहारिक समस्याबारे खुला छलफल गरेका थिए।
अन्तरक्रियाका क्रममा मेलमिलापकर्ताहरूले तालिम, प्राविधिक सहयोग र अभिलेखीकरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए। न्यायिक समितिका प्रतिनिधिहरुले विवाद दर्ता, सुनुवाइ प्रक्रिया र निर्णय कार्यान्वयनमा देखिने चुनौतीबारे धारणा राख्दै प्रदेश सरकारबाट समन्वय र मार्गदर्शन अपेक्षा गरिएको बताएका थिए।
नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले समुदायस्तरमा कानुनी सचेतना अभिवृद्धि गर्न यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी भएको उल्लेख गर्दै नियमित रूपमा अन्तरक्रिया, क्षमता विकास तालिम तथा जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्न सुझाव दिएका थिए। सहभागीहरूले मेलमिलाप प्रक्रियालाई पारदर्शी, निष्पक्ष र समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक संरचना र स्रोतसाधनको सुनिश्चितता अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिएका थिए।
कार्यक्रमले स्थानीय तहमा न्यायिक संरचनालाई थप सुदृढ बनाउने, मेलमिलापकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा कानुनी सहायता सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट मार्गचित्र तयार पार्न सकारात्मक वातावरण सिर्जना गरेको आयोजक पक्षले जनाएको छ। सहभागीहरूले यस्ता अन्तरक्रियाले अनुभव आदानप्रदान, समन्वय र सहकार्यलाई मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
समग्रमा, कार्यक्रमले स्थानीय तहमा न्याय प्रवाहलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ। नागरिकको न्यायमा पहुँच विस्तार गर्दै सुशासन र कानुनी राज्यको सुदृढीकरणमा यसले टेवा पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।