बाँके । सीमा केवल दुई देश छुट्याउने भौगोलिक रेखा होइन, यो राष्ट्रको सुरक्षा, सार्वभौमिकता र नागरिकको विश्वाससँग जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र हो। त्यसैले सीमामा खटिने सुरक्षा निकाय र सुरक्षाकर्मीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदा तथ्य, प्रमाण र जिम्मेवारीलाई समान रूपमा केन्द्रमा राख्न आवश्यक हुन्छ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा नागरिकले दुःख पाएका छन् भने त्यो विषय समाचार बन्नुपर्छ। राज्यका कुनै निकायबाट कमजोरी भएको छ भने त्यसको खोजी हुनुपर्छ। सुरक्षाकर्मीबाट कानुनविपरीत काम भएको प्रमाण भेटिए सम्बन्धित निकायबाट छानबिन र कारबाहीको मागसमेत उठ्नुपर्छ। तर पूर्ण तथ्य नबुझी, एकपक्षीय भनाइका आधारमा वा भावनात्मक प्रस्तुतिबाट सीमामा खटिएका सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मीलाई दोषी देखाउने प्रवृत्तिले समस्या समाधान गर्दैन।
पत्रकारिताको शक्ति आरोपमा होइन, प्रमाणमा हुन्छ ;
सीमामा खटिने सुरक्षाकर्मीले चोरी–तस्करी,ओ लागूऔषध, अवैध ओसारपसार तथा सीमा अपराध नियन्त्रणलगायतका चुनौती सामना गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका हुन्छन्। कामका क्रममा कमजोरी हुन सक्छ। तर त्यस्तो कमजोरीको पहिचान र मूल्यांकन तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा हुनुपर्छ। केही व्यक्तिको कमजोरीलाई आधार बनाएर सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्रलाई एउटै दृष्टिले हेर्दा इमानदारीपूर्वक कर्तव्य निर्वाह गर्ने सुरक्षाकर्मीको मनोबलमा समेत असर पर्न सक्छ।
जसको अर्थ सुरक्षा निकायमाथि प्रश्न उठाउनु हुँदैन भन्ने नभई बरु प्रश्न अझ गम्भीर, तथ्यपूर्ण र खोजमूलक हुनुपर्छ।
कहाँ कमजोरी भयो? कसको जिम्मेवारी थियो? प्रमाण के छ? नागरिकले के भोगे? सम्बन्धित सुरक्षा निकायको जवाफ के छ? र समस्या समाधानका लागि के सुधार आवश्यक छ?
यी प्रश्नको उत्तर खोज्नु नै जिम्मेवार पत्रकारिताको आधार हो।
सीमासम्बन्धी विषयमा समाचार तयार गर्दा सम्बन्धित पक्षको भनाइ लिनु, उपलब्ध कागजात तथा प्रमाण अध्ययन गर्नु, घटनाको पृष्ठभूमि बुझ्नु र आरोप तथा तथ्यबीच स्पष्ट अन्तर छुट्याउनु आवश्यक हुन्छ। जसले समाचारलाई केवल आरोप–प्रत्यारोपको विषय बन्नबाट जोगाउँछ र नागरिकलाई वास्तविकता बुझ्न सहयोग गर्छ।
अर्कोतर्फ, नागरिक पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन। सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधिबारे जानकारी भए सम्बन्धित निकायलाई सूचना दिनु, अपराधलाई संरक्षण नगर्नु तथा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सुरक्षा व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने गतिविधिमा संलग्न नहुनु नागरिकको दायित्व हो।
सुरक्षा निकायले पनि नागरिकका गुनासोलाई शत्रुतापूर्ण दृष्टिले हेर्नु हुँदैन। सुरक्षाकर्मी राज्यका प्रतिनिधि भएकाले उनीहरूको व्यवहार कानुनसम्मत, पारदर्शी, व्यावसायिक र नागरिकमैत्री हुनुपर्छ। गलत काम भए छानबिन र कारबाही हुनुपर्छ भने राम्रो काम भए त्यसको तथ्यपूर्ण मूल्यांकन र सार्वजनिक प्रशंसा पनि हुनुपर्छ।
आजको पत्रकारिताले एउटा महत्वपूर्ण कुरा बुझ्न जरुरी छ—राज्यको कमजोरी देखाउनु राज्यविरोधी हुनु होइन। तर प्रमाणबिना राज्यका प्रत्येक संरचनालाई दोषी देखाउनु पनि जिम्मेवार पत्रकारिता होइन।
सुरक्षा निकायलाई बलियो बनाउने नाममा गल्ती लुकाउनु हुँदैन। त्यस्तै नागरिकको पीडा उठाउने नाममा तथ्यलाई बेवास्ता पनि गर्नु हुँदैन। पत्रकारिताले नागरिकको आवाज राज्यसम्म पुर्‍याउनुपर्छ र राज्यको जवाफ नागरिकसम्म पुर्‍याउनुपर्छ। यही नै पत्रकारिताको वास्तविक पुल हो।
राष्ट्र बलियो बनाउन राज्य शक्तिलाई सहयोग गर्नुको अर्थ आँखामा पट्टी बाँधेर राज्यका सबै कामको समर्थन गर्नु होइन। यसको अर्थ कानुनको शासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो बनाउन तथ्यका आधारमा सकारात्मक दबाब सिर्जना गर्नु हो।
सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई सक्षम बनाउने हो भने कमजोरी औँल्याऔँ, तर प्रमाणसहित। नागरिकको पीडा उठाऔँ, तर समाधानमुखी ढंगले। राज्यलाई प्रश्न गरौँ, तर तथ्यका आधारमा। र नागरिकलाई पनि जिम्मेवार बनाऔँ। किनकि सुरक्षा निकाय बलियो हुँदा राष्ट्र सुरक्षित हुन्छ, नागरिक जिम्मेवार हुँदा राज्य बलियो हुन्छ र पत्रकारिता तथ्यमा उभिँदा लोकतन्त्र बलियो हुन्छ।
दिनेश उपाध्याय
सञ्चारकर्मी एवम् समकालीन लेखक